ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ‘ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ’ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਜਾਅਲੀ ਐਫ ਆਈ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (ਵੀਡੀਓ)
ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਕੇਸ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ। 

ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਘੋਖਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਔਲਖ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 10 ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 

ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਮਨਘੜਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਡੀ  ਜੀ ਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਨੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਨਿਯੁਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਟੋਧਿਆਏ ਨੂੰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੁਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, PNB ’ਚੋਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ਜਿਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਧਿਰ ਬਣਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਬੀ ਓ ਆਈ) ਦੇ ਆਈਜੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਐਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ। ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਇਕ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਕਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ ਓ ਆਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਖੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ