ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ DC ਤੇ DCP ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ) : ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਾਈਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਡੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਿਲੌਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਕਾਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ, ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ

40 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਫ਼ਾਈਲਾਂ

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 40 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਾਈਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ‘ਰਿਫੰਡ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫ਼ਾਈਲ ਫੀਸ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 2 ਕਾਨੂੰਨ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲੇਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਸਕੈਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚ 9 ਐੱਮ. ਐੱਮ., ਜਿਗਾਨਾ, ਗਲਾਕ ਅਤੇ ਬਰੇਟਾ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਏ. ਕੇ.-47 ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ: 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਹੋਇਆ ਬੰਦ

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਈ. ਓ. ਐੱਫ. ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ), ਜਦਕਿ 45 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ., ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਦਬੰਗ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਬੰਗ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8