ਪਿੰਜੌਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਖੋਦਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿਲਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁੱਖਮਾਜਰੀ ਯੋਜਨਾ ਖੁਦ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਜੌਰ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਦਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਬੱਦੀ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਿੰਜੌਰ ਬਾਈਪਾਸ ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਮਈ, 2017 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਲੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ (ਹਰਿਆਣਾ) ਨੇ ਉਕਤ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 1970-75 ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਾਇਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ।
1976 ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਚਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਆਉਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਾਰੈਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਚਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੇਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹਿੱਲ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਘਾਹ ਚਰਦਾ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਆਮਦਨ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1976 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1990 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 1272 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਏ। 1989 ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ। ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
400 ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ 185 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਭੂ-ਜਲ
ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਤਹਿਤ ਭੂ-ਜਲ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭੂ-ਜਲ 400 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 185 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭੂ-ਜਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਕ ਦਰਜਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ; ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ
ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। 1979 ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਐਸੋ. ਬਣਾਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਿੱਲ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖੇਤ ਲਹਿਰਾ ਉੱਠੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਚੀ-ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਂਸਿੰਗ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾੜਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਪਹਾੜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਖੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ
ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਥੇ ਖੈਰ, ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੁਰਨੋਂ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਂਬਰ ਘਾਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮਾਡਲ
ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਾਇਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
20 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ
ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਲਗ ਗਏ। 1976 ਤੋਂ 1985 ਤਕ ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੈਂਟਰਲ ਸਾਇਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
 ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਭ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਘਾਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਨ ਲਗਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਨਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਵਿਚਲੀ ਗਾਰ ਦਾ 66 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੁੱਖੋਮਾਜਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ/ਵਿਜੇ ਗੌੜ