ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ 7.30 ਰੁਪਏ, 0-100 ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ 3.49 ਰੁਪਏ, 100-300 ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ 5.84 ਰੁਪਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਆਫ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਅਤੇ 12 ਡੀ. ਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 31.03.2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਟੈਰਿਫ/ਚਾਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ/ਚਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਏ. ਪੀ. ਆਰ.) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਦੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ (ਏ. ਆਰ. ਆਰ.) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦਾ ਏ. ਆਰ. ਆਰ. 36237.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦਾ 1492.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏ. ਆਰ. ਆਰ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ; 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਮੁਹੱਈਆ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਨੈੱਟ ਸਰਪਲੱਸ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਤੱਕ 36149.60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 88.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।