ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਆਪ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰੀਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਪ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਪ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਬਣੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ., ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਨੂੰ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫ਼ਿਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁਕੋਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ/ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਸੇ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਤਾਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ