ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਪਹਾਡ਼

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਰਾਜਿੰਦਰ)- ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਮਕਿਨ ਪਹਾਡ਼ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਦਾਰਾ ਅਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਨਾਲ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਰਚ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ  ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ-2 ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।  
 ਸੈਕਟਰ-56 ਨਿਵਾਸੀ ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਦਾਰਾ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਆਫਿਸ ਐਟ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 07, ਖੁੱਡਾ ਲਾਹੌਰਾ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, ਦੂਸਰਾ ਪਤਾ ਗੁਲਮੋਹਰ ਰਿਜੈਂਸੀ ਖਰਡ਼, ਲਾਂਡਰਾਂ ਰੋਡ, ਸੈਕਟਰ-161, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਾਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਸਿਗਨੇਚਰੀ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਦਾਰਾ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਫਿਸ ਐਟ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 07, ਖੁੱਡਾ ਲਾਹੌਰਾ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, ਦੂਸਰਾ ਪਤਾ ਗੁਲਮੋਹਰ ਰਿਜੈਂਸੀ ਖਰਡ਼,  ਲਾਂਡਰਾਂ ਰੋਡ, ਸੈਕਟਰ-161, ਮੋਹਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ  ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੋਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਅਸਟੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵ੍ਹਿਸਪੇਰਿੰਗ ਓਕ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ 4 ਕਨਾਲ ਦਾ ਇਕ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 
  ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਬਿਘਾ 8 ਬਿਸਵਾ ਪਿੰਡ ਬਰਦਾਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਰੂਪਨਗਰ ਸਥਿਤ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ  ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਓ.ਪੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿਚ 29 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ 1 ਬਿਘਾ 8 ਬਿਸਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਮਕਿਨ ਪਹਾਡ਼ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਬਿਘਾ 8 ਬਿਸਵਾ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 84 ਬਿਘਾ, 12 ਬਿਸਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 
ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਤਾਈ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਹਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਦਿਨ 6 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਓ. ਪੀ. ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 
ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ।