ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਿਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਉਥੇ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟੀਏ? ਜਿਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।