ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ 5 ਕੋਰੜ : ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ•ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ•ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜੇਲ• ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ•ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ 2.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲਾ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਾਂ ਲਈ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜੇਲ•'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਠਹਿਰ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ।