ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਫਰਮਾਨ

ਖੰਨਾ (ਵਿਪਨ/ਭਾਰਦਵਾਜ): ਖੰਨਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੌੜੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਪਤੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਸ਼

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਧਨੰਗੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ! ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੌੜੀ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਵਾਲੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਟ ਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਬੈਂਕ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8