ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਹੁਕਮ

01/06/2023 3:53:02 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ (ਪੀ. ਵੀ.) ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਪੇਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਵੀ. ਸੀ.) ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ASI ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ, ਫਿਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ...

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਰ ਪੀ. ਵੀ. ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਸਦਕਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ (ਰੇਸਕੋ) ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ 88 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੀ. ਵੀ. ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
 


Babita

Content Editor

Related News