ਬੁਢਲਾਡਾ ਹਲਕੇ ''ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੂਬੇ ''ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧਰਾਮ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ 9 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚੋਂ 5 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਦੇ ਮਨਜੂਰ 10 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚੋਂ 4 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਚ. ਐੱਮ (ਫੀਮੇਲ), ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ਰ, ਅਤੇ ਓ. ਟੀ. ਏ. ਦਾ 1-1 ਅਹੁਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਂਡ ਦਾਈ ਦੇ 3 ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੇਟਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ 1, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਦੇ 4 ਪਦ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੈਂਟਲ) ਦਾ 1 ਪਦ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਦੇ 7 ਪਦ, ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ, ਟ੍ਰਰੇਨਡ ਦਾਈ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਏ. ਦਾ 1-1 ਪਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਹਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜਾ
ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਹਰਬਾਨ 'ਚ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਜ ਦੀਆਂ 13 ਜੇਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 4 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ
ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਬ ਜੇਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਦਸੂਹਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ
ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਗਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁੰਡੀ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਈ, ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੁੰਡੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।