ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੁੱਟਿਆ ਟੋਇਆ

ਰੂਪਨਗਰ, (ਕੈਲਾਸ਼)- ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੋਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁੱਟਿਆ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਟੋਇਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 
ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਰੈਲੋਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਾਈਪ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸੜਕ ਦੇ ਟੋਟੇ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇ ਉਕਤ ਟੋਇਆ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੋਏ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਡਬਲਿਉੂ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੜਕ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨਾਪੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਪੁੱਟਿਆ ਟੋਇਆ 25 ਮੀ. ਲੰਬਾ, 8 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ। 
ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਜੇ.ਈ.
ਪੀ. ਡਬਲਿਉੂ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇ.ਈ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਰੈਲੋਂ ਰੋਡ ਪੀ.ਡਬਲਿਉੂ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੜਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਈ.ਓ.
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ਓ. ਭੂਸ਼ਣ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੋਕਹਿੱਤ ਲਈ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਡਬਲਿਉੂ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।