ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੇਖਵਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਜੀ. ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2008 ਅਤੇ 14 'ਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ. ਜੀ. ਪੀ. ਲੋਕ ਨਾਥ ਆਗਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੋਟਿਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚੇ ਸਨ, ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕਨਾਥ ਆਗਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2014 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਸੈਕਟਰ-3 ਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 'ਚ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਮੀਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਖਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।