ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ 'ਚ ਚਰਚਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ

ਜਲੰਧਰ (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ)–ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਹੀ ਚਰਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ 'ਚ ਦਲਾਲੀ ਖਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਣ ਉਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ 'ਜਾਂਚ' ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜੀਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਓਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਈ ਮੁੜ ਇਕ ਚਰਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2017 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੀ 'ਚ ਇਕ ਗਵਾਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ 27 ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਤ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ (ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ 'ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ' ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਕਤ ਚਰਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਗਾੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬਣੇ ਇਕ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।