ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼

ਜਲੰਧਰ, (ਸੁਮਿਤ ਦੁੱਗਲ)— ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 958 ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 958 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ  ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਕੈਬ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਡਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।