ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਗਰੀਬ : ਹਾਈਕੋਰਟ
02/10/2016 3:21:32 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਵੇਕ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ''ਤੇ ਕੁਲੀਆਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੁਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਕੁਲੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ''ਤੇ ਕੁਲੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲੀਆਂ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀ ਸਿਰਫ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਲੀ ਖੁਦ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ''ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਲੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੇਟ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੁਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
