RSS ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁਧਰਮੀ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਬਹੁਵਰਗੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਨਸਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 2004 ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੰਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।