ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਕਾਂਸਲ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੌਲੀਆਂ ਵਿਖੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂੱਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ, ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜਮ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਕੇ, ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ  ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ’ਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀਆ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਜੌਲੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।