...ਤੇ ਹੁਣ ''ਰਜਿਸਟਰੀ'' ਕਰਾਉਣ ਲਈ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਜਲੰਧਰ (ਅਮਿਤ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੁਨਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗ ਬਾਣੀ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਚੇ ਹੜਕੰਪ ਅਤੇ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ
ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੈਲਫ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ) ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਮੁਖੀ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ-ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਕ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਖੀ ਚਾਹੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਏ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਡੀ. ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਥੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।