''ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭੇਜਿਆ?'' SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਸਵਾਲ
Thursday, Nov 06, 2025 - 04:54 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ): ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਮਰਹੂਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਡਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Punjab: ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ'ਤਾ ਪਰਿਵਾਰ! ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰ...
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਘੋਖ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ! ਜਵਾਨ ਧੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੇਖ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
