ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਮੁਸੀਬਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ) — ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 35, ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਧਨੌਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 57 ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਧੂਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 170 ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ . ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨੌਲਾ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਬਤੌਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਏ.ਕੇ. 47 ਦੀ ਥਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।