ਪੰਜਾਬ ਦੀ ''ਸਿਆਸਤ'' ''ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ 9 ਟਿਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਦਸਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 47.5 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਮਨੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।