ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ’ਚ ਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ 29 ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਪਵਾਏ। ਸੀਰੀਆ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ’ਚੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੈਂਡਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CBI ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੱਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ, ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ

ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਏ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਨਾਬਾਰਡ 29 ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਕੀਮ ਪਾਜੈਕਟ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਲੋਬਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਾਰਨ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵੈਂਡਰ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ: ਬੀ.ਸੀ. 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8