ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਅੰਬਿਕਾ ਗਰੀਨ ਨਾਮ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਕਤ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2,22,51,105 ਰੁਪਏ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੋਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲਾ: AGTF ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ (ਵੀਡੀਓ)

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 10 ਮਿਤੀ 21-02-2023 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਉਡਣ ਦਸਤਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਥਾਣਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭਾਗੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਭਾਗੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 1972-73 ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 14.08.1978 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 17 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਤੀ 07-02-2018 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਲੀ ਰਕਬਾ 6 ਏਕੜ 1 ਬਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 06,52,81,771 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਅਪਣੀ ਫਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅੰਬਿਕਾ ਗਰੀਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਪਾਸੋਂ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਕਰੀਬ 2,02,51,105 ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6,58,213 ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਅੰਦਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਿਟੀ-2 ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 22-11-2021 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਬਿਕਾ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਈਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਕਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।