ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਕੇ ‘ਸਟਾਫ਼ ਮੇਨੂ’ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ’ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿੰਕ’ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਠਿੰਡਾ : ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਇੰਝ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਕਿ ਕੰਬ ਗਏ ਸਭ

ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ਼

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ’ਯੈੱਸ’ ਦਾ ਬਦਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੂਕ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਲਿਆ ਬਦਲਾ, ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ

1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ 2019 ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 2026 ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਡੀ.ਡੀ.ਓ.ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ, ਕਈ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੈਣ, ਨਵੀਨ ਕਪਿਲਾ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਹਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਣ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e