ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮੋਹਿਨੀ) : ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ 'ਚ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI 'ਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ TB ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ 90 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਰਕਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ CM ਮਾਨ, ਸੱਦ ਲਈ ਬੈਠਕ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਤਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਰ. ਟੀ .ਆਈ. ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 7 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੋ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ