ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ''ਕਰੰਟ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਖਿਲਾਫ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਕਸਡ ਅਸੈਟਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2016-17 ਤਕ ਕੁਲ 2846.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋਨ ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕਵਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗਣਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ 'ਚ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੁਟੀਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਫਰਕ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਉਂਦੀ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 5139.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁੜ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਤਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।