ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨਓਸੀ (NOC) ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਸਰਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਲਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਜਾਂ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਸਬ-ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ 86 ਸਬ-ਡਿਵਿਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ

ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (ਡੀਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, SSP ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ‘ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਮਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਿੱਸੇਵਾਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (RDSS) ਹੇਠ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ-ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ, 70 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, 200 ਮੌਜੂਦਾ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2,000 ਨਵੇਂ ਫੀਡਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 3,000 ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, 3,600 ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
4,300 ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਲਟੇਜ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਰਾਬੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਉਦਯੋਗ-ਮਿੱਤਰ ਕਦਮ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ (ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਕੇਵੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਵਾਧੂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 500 ਕੇਵੀਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2000 ਕੇਵੀਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16,670 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪੀਕ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਰਜ 14,961 ਮੇਗਾਵਾਟ ਨਾਲੋਂ 11.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 28 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ 16,428 ਮੇਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੂਨ 2024 ਦੇ 16,058 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ।

ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ/ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ ਵਿੱਚ 8,984 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ 2,630 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 
ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਮਾਧਾਨ ਯੋਜਨਾ (OTS) ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e