81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, (ਪਰਮੀਤ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 81 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 14.5 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 81.52 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। 18.48 ਫੀਸਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ 2.5 ਤੋਂ 5 ਏਕਡ਼ ਤੱਕ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 9674.5 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ 6060.27 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨ। 1416.80 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, 88.31 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ, 117.94 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਪਛਡ਼ੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। 0.84 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ 4848.216 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹਡ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੌਂਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।