BBMB ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ਡੈਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੀ 3 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਤਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ।