ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਲਿਊਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਪਰੇਅ ਵਰਗੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਾੜ, ਇਯਾਲੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਭੂੰਦੜ, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਫੀਲਡ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਣੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਅੰਤ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ