ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 450 ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
11/09/2022 12:46:18 PM
ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ 5706 ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 450 ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੱਦਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਰਸਡੀਜ਼, ਬੀ. ਐੱਮ. ਡਬਲਿਊ., ਫਾਰਚਿਊਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ 'ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ', ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਕੰਡਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਡੀਲਰਾਂ, ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਸਹਾਇਕਾਂ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਨੰਬਰ, ਚੈਸੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਵਾਹਨ ਕੰਪਨੀ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਵਾਹਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ
ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੈਨੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਫੋਕਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਆਰ. ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਰ ਆਰ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਏਜੰਸੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਥੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ.-ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਥ ਦੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ: ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
