ਗੰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ 'ਨੀਤੀ' ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਾਹਢੇ ਖਫ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਗੰਨਾ ਪੀੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਰ ਸਾਲ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 290 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹੀ ਮੁੱਲ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2014-15 'ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰੇਟ 'ਚ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 311 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 330 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰੇਟ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਔਸਤਨ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੀ. ਏ. ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ. ਓ. ਪੀ. ਬੀ 92, 93 ਅਤੇ 94 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਰਕਬਾ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 16 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਅਜਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਨਕੋਦਰ, ਭੋਗਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਵਿਖੇ 9 ਮਿੱਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਟਰ ਸੀਵੀਆ, ਧੂਰੀ, ਫਗਵਾੜਾ, ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਅਮਲੋਹ ਅਤੇ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 7 ਮਿੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਗੰਨਾ ਪੀੜਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਨਾਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ 2500 ਟਨ, ਬਟਾਲਾ 1500 ਟਨ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 2000 ਟਨ, ਨਕੋਦਰ, ਭੋਗਪੁਰ ਤੇ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਟਨ ਗੰਨਾ ਪੀੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ 7 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਪਿੜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਖੰਡ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 4300 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਰੇਟ 2500 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ 'ਚ ਖੰਡ ਦਾ ਰੇਟ 4100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲ ਸੇਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3550 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਮੇਤ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰੇਟ 4000 ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀਰੇ ਦਾ ਰੇਟ 4000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰੇਟ ਨਾਲ 45 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।