ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਕੋਰਟ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ''ਚ ਭੇਜਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (BRS) ਦੀ ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। 

ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਸਥਿਤ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ  ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਵਿਤਾ (46) ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ) ਨੇ 17 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ) ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।