ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ''''ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਗੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ''''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟੇ-ਸਿੱਧੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਪੰਜਾਬ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਗੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈ ਕੇ ਵਰਦੀ ਸਿਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੱਤ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।