ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਲਾਉਣ ਲਈ 13 ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਯੂ. ਪੀ. ਐੈੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਰਾਜੇਸ਼)—ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਡੀ. ਜੀ ਪੀ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੈੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੈੱਸ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ  ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਲਾਉਣ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਐੈੱਸ. ਸੀ. ਕੋਲ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। 

'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਲਈ 13 ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਯੂ. ਪੀ. ਐੈੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਲਾਉਣ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਐੈੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਐੈੱਸ. ਸੀ. ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟੇਗਾ।