ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ (ਵੀਡੀਓ) 

ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੱਢ ਲਓ ਕੰਬਲ ਤੇ ਰਜਾਈਆਂ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ Update

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8