ਪੰਜਾਬ ਦਾ ''ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ'' ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ''ਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਵਲੋਂ 'ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ' 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 9 ਫਾਰਮਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ 'ਸਾਲਟ' ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ' ਤੇ ਨੈਲੋਕਸਨ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਾਲਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਨਿਯਮ-1945 ਮੁਤਾਬਕ 'ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ' ਤੇ ਨੈਲੋਕਸਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਸਨ ਫਾਰਮਾ, ਮਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ, ਆਰਬਰ ਬਾਇਓਟੈੱਕ, ਓਮੇਗਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਬੈਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਪਰਕ ਫਾਰਮਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਕਾਪਰ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਫਾਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਉਕਤ ਸਾਲਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਂ ਛਪਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਸਾਲਟ' ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਘੱਟ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।