ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ''ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਖੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੂਮਨ ਗਰਗ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਬੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਤੋਂ ਆਈ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਗਰੀ ਐਕਟ-1971 ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਬੈਗਿੰਗ ਦੇ ਅਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ, 1986 ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਨਾ ਬਣਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2009 'ਚ ਫਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।