ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਰਫਿਊ ’ਚ ਢਿੱਲ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ, ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ, ਸੁਖਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਸੈਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਚਾਂਦਗੋਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉਕਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਚਾਂਦਗੋਠੀਆ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰਫਿਊ 'ਚ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।