ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ''ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ''ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਣਘੇ ਅਤੇ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪੀ. ਆਈ. ਐਲ. ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਅਨਾਜ, ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਦੀਆਂ 70 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਭ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲਾਈ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਭ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੱਸਾਂ ’ਚ 40 ਰੁਪਏ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।