817 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਪਾਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਲਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ : ਧਰਮਸੌਤ

ਮੋਹਾਲੀ  (ਨਿਆਮੀਆਂ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਪਾਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਪਾਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਵਣ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਪਟੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਫ. ਸੀ. ਏ. ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।
 ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਗਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਰੋ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਤਿੰਦਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।