ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ)- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ) ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਥੋਪਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 304(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ।

ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਜਿੰਦਲ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ (2016)’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਦੋਹਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੀ ਰਹੇ।