ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, RTA ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)- ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ’ਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗ਼ਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਹਾਂਤ

ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 29 IAS ਅਤੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਬਾਦਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਸੂਚੀ

ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੀ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਧਿਅਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੋਹਾਲੀ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲਾ: NIA ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਦੀਪਕ ਰੰਗਾ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ., ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ! "ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਂਝਾ"

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਟ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕਣ। ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 225 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।