ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 926 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਬਹਿਲ) : ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਮ. ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-1 ਧੀਰਜ ਗੁਪਤਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।

ਜੀ. ਐੱਮ. ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 926 ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ 16 ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 16 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ►ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ? : ਚੀਮਾ

ਅਣਐਲਾਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਭਵ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 92 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਸਥਿਤ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਅਣਐਲਾਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ► ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, 6 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ    

ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਰੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-1 ਧੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 475 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਪੀ.ਐੱਫ. ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੇਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 18 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਲੇਮ ਸੈਂਟਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ► ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਨੂੰ 'ਵਾਜਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾਅ 'ਤੇ