ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਿਰਫ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਰੁਪਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 2024 'ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ (ਏਰੀਅਰ) ਪੈਂਡਿੰਗ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੇਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਕੁਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਟਾਇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 309 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇਅ) ਰੂਲਜ਼ 2021' ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੈਕਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਡੀ.ਏ. ਰੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਡੀ.ਏ. 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਪਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਡੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਨਿਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 70,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 65,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ) ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e