ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣਾ ਹੈ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਮਰੋੜੀ

ਪਟਿਆਲਾ (ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਰੋੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਫਾਡੀ ਰਹੇ?
ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਮਰੋੜੀ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰੋੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

5000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ! ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ?
ਜਦੋਂ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਰੋੜੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਜੇਕਰ 5000 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ?

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਮਰੋੜੀ
ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਰੋੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਛੜਿਆ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਸਰਪੰਚ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਪੱਛੜੇ ਪਿੰਡ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ : ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਡਾ. ਗਾਂਧੀ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਮੰਡੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।


ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।
ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਾਈਪ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਰੋੜੀ ਤੋਂ ਅਰਾਈਂ ਮਾਜਰਾ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ : ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਆਬਾਦੀ 5000
ਕੁੱਲ ਮਤਦਾਤਾ 2123
ਪੁਰਸ਼ 1097
ਮਹਿਲਾ 796

ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ
ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ
ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ
ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਸਕੂਲ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ।