ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਦੇਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ
12/04/2018 12:03:18 PM
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੰਗਲ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
