ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
Friday, Jul 29, 2022 - 11:23 PM (IST)
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਮਲਿਕ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਬਈਆ ਸਈਦ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਲਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਜੇ. ਕੇ. ਐੱਲ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 27 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਖਣ ’ਚ ਲੱਗਦੈ ਬੱਚਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨੌਕਰੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤਰਕ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਮਲਿਕ ਨੂੰ "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੜੇ ਗਏ ਦੋ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ" ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੁਸ਼ਾਲ ਹੁਸੈਨ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਉਪ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈ 2828 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ ’ਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਲ’ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲਤਾ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।