ਪੰਜਾਬ ''ਚ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਰ.) ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ (12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੁਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਵੀ 5-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਜੋਂ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (75 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਲੱਖ ਏਕੜ (6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਲ ਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ (ਬ੍ਰੋਮੋਡੀਲੋਨ/ਜ਼ਿੰਕਫਾਸਫਾਈਡ) ਵੰਡੇਗਾ।